नैनीताल: हाइकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर पी सी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेने और आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव (सीएस) को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत की है।
जनवरी 2023 को न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच के लिए सरकार इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स सदस्यों की कमेटी गठित करेगी। इसमे सदस्य के रूप में पीयूष रोतेला और एम पी एस बिष्ट भी होंगे। इस कमेटी को सरकार ने अभी तक क्यों नहीं गठित किया और सरकार ने किसी एक्सपर्ट्स से सलाह ली है? सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।