अशासकीय महाविद्यालयों में लोक सेवा आयोग से होगी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

उत्तराखंड के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों समेत शिक्षकों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक, इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
वर्तमान में अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रबंधन तंत्र के माध्यम से की जाती है। चयन समिति में सरकार, विश्वविद्यालय और प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।
50 लाख रुपये तक लेने की शिकायत
हरिद्वार के कुछ अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों से 50-50 लाख रुपये तक लिए जाने की शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर समय-समय पर रोक भी लगती रही है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराने के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
21 अशासकीय महाविद्यालयों से जुड़ा मामला
प्रदेश में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं। इनमें कुछ महाविद्यालय एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, एमकेपी कॉलेज और एसजीआरआर समेत अन्य महाविद्यालय इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अन्य अशासकीय महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं।
राजकीय महाविद्यालयों की तर्ज पर होगी भर्ती
प्रदेश के 118 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। अब सरकार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में भी इसी तर्ज पर भर्ती कराने की तैयारी कर रही है।
यूपी में शिक्षा आयोग से होती है भर्ती
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पहले अशासकीय इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रबंधन तंत्र के माध्यम से होती थी। अब वहां शिक्षा आयोग के माध्यम से इंटर कॉलेज और महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती की जाती है।