फीस वृद्धि के मामले में निजी स्कूलों पर नकेल कसने में नाकाम रही उत्तराखंड की सरकार अब दूसरे तरीके से खुद को ताकतवर दिखाना चाह रही है। इसके लिए विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन का विचार विभागीय स्तर पर चल रहा है। इसके जरिए निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जायेगा।
खुद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस प्राधिकरण के गठन का इशारा किया है। मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में मानकों के अनुपालन और फीस एक्ट लाने के लिए सरकार जल्द ही प्राधिकरण बनाएगी। इससे निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को बढ़ती फीस को लेकर परेशान किए जाने के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बातचीत के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों को राज्य आंदोलनकारियों और शहीद सैनिकों की वीर गाथाएं पढ़ाने के लिए सहायक पुस्तकें तैयार की जाएंगी। उन्होंने आंगनबाड़ी के साथ ही प्री प्राइमरी के संचालन के लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स बनाने के भी बात कही।