उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण से 13 बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान शामिल है। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को 21वीं सदी के तीसरे दशक का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से तीर्थाटन को भी गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम चल रहा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। करीब 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। नकलरोधी कानून के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची
धामी ने कहा कि वर्ष 2022 में करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये की प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है।
उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक हासिल किए।
समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दल शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मिशन कीवी के तहत लाभार्थियों को 2.10 लाख और 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की गई।
एक नजर –
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय एक दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक दिसंबर से बढ़ोतरी होगी।
भोजन माताओं का मानदेय भी एक दिसंबर से बढ़ाया जाएगा।
लखपति दीदियों को कारोबार विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वन्यजीवों के हमले में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय बनाए जाएंगे।
अन्य माध्यमों से बिजली पा रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी और स्व. चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने समेत विभिन्न मांगों पर संस्तुति देगी।