अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 दिन से हड़ताल कर रहे देहरादून के वकीलों को मनाने के लिए आज राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली और जिलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी।
वकीलों की सबसे प्रमुख मांगें चैंबर निर्माण और इसके लिए पर्याप्त भूमि आवंटन से जुड़ी हैं। अधिकारियों ने वकीलों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। गृह सचिव बगौली ने वकीलों की मांगों पर व्यापक समाधान की बात कही और कहा कि ज़िला प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ने भी सहयोग का वादा किया है।
गृह सचिव बगौली ने कहा कि अधिवक्ता चैंबर्स के लिए पांच बीघा ज़मीन है, जो कम पड़ रही है तो इंतजाम किया जाएगा। हमें मेडिकल कॉलेज की भी आवश्यकता है। अगर हम मास्टर प्लान कर लें तो सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि और ज़मीन की आवश्यकता होने पर वह भी उपलब्ध कराई जाएगी।
गृह सचिव ने बताया कि मास्टर प्लानिंग में ज़िला प्रशासन और वकीलों के प्रतिनिधि भी रखे जाएंगे। पूरे एरिया की मास्टर प्लानिंग करेंगे, जो स्थान दिलाना है वह दिलाएंगे, मिल-जुल कर समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा वकीलों पर लगने वाले चार्जेस पर भी निर्णय लिया जाएगा और हरिद्वार रोड पर कोर्ट चेंबर के बीच अंडर पास ज़रूर बनवाएंगे। आखिर में उन्होंने वकीलों से धरना खत्म करने की बात कही।
कुछ वकील नेताओं ने जताया रोष
वकील नेताओं का कहना था कि सरकार को केवल चेंबर निर्माण या मास्टर प्लान में सहयोग नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें इस पूरी परियोजना की ज़िम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने सरकार की ओर से ठोस, लिखित और समयबद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई। यह देखना होगा कि सरकार के शीर्ष प्रतिनिधियों से आश्वासन मिलने के बाद, वकील अपना धरना समाप्त करते हैं या नहीं, और उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। इस बार बार शाम तक निर्णय लेगी।