उत्तराखंड में आपदा से जान-माल का नुकसान होने पर प्रभावितों को अब पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। नए प्रावधानों के अनुसार, आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को अब चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के मानकों में बढ़ोतरी का अनुरोध किया था। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नई दरों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ किसानों और पशुपालकों को भी राहत मिलेगी। फसल नुकसान की भरपाई के लिए वर्षा आधारित कृषि में सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित की गई है।
भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण कृषि भूमि को स्थायी नुकसान होने पर अब 47 हजार के स्थान पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी। पशुधन की क्षति पर बड़े पशु के लिए 50 हजार और छोटे पशु के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। पोल्ट्री के नुकसान पर सहायता राशि 130 रुपये प्रति पक्षी तय की गई है।
दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। आपदा में कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक मदद दोगुनी कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि बढ़े हुए मानकों से आवास, कृषि भूमि, फसलों, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी।