दिल्ली: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में उत्तराखंड ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में पत्रकार वार्ता कर कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिए जाने की जानकारी दी। कानून में प्रदेश के सभी जातियों व वर्गों के लिए विवाह, विवाह की उम्र, तलाक, सम्पत्ति का अधिकार आदि के संबंध में एक समान नियम की पैरवी की गई है। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूसीसी ड्राफ्ट पर बधाई देते हुए कहा कि जल्दी ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो यदि सबकुछ ठीक रहा तो जुलाई के अंत तक इस कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करने का ऐलान कर चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार भी देश भर में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं की पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड को इसके लिए प्रयोगशाला के रूप में लिया जा रहा है, ताकि प्रतिक्रिया भी पता चले। छोटा राज्य होने के कारण यहां कानून लागू करना आसान है।
विधानसभा चुनाव 2022 से पहले तत्कालीन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला और पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बने। पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता लागू करने का एजेंडा पास हुआ। 27 मई 2022 को सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया। बाद में इस कमेटी में एक सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। पांच सदस्यीय कमेटी को 31 मई 2023 तक कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में इस समय सीमा को तीस जून 2023 तक बढ़ाया गया। लगभग 13 महीने की मशक्कत के बाद समिति ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
शुक्रवार को रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के अन्य सदस्यों के साथ नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार में बताया कि इसका मुद्रण कराकर बहुत जल्द इसे उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में ऋषिकेश में मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संभव है कि उसी बैठक में रंजना देसाई यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपे। बहरहाल, ड्राफ्ट तैयार होते ही उत्तराखंड में सियासी तापमान बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने जहां सरकार पर इस कानून के लिए आम सहमति नहीं लेने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने इस कानून को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करने का दावा किया है।
“समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने एक साल से अधिक समय से लोगों के बीच जाकर काम किया है। इस दौरान 2.20 लाख से अधिक लोगों और स्टॉक होल्डरों से बातचीत की। ड्राफ्ट लगभग पूरा हो चुका है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।” (पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड)
