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मानक के उल्लंघन में 1 मेडिकल स्टोर किया गया सीज और 6 पर कार्रवाई


57 ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश

पौड़ी । जनपद में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के मकसद से जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने सजनपद एन्कोर्ड (नार्कोटिक्स कौर्डिनेशन) समिति की बैठक ली।
बैठक में एनफोर्समेंट की कार्यवाही का विभिन्न विभागों ने विवरण प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नैनीडांडा के एक मेडिकल स्टोर को अवैध लाइसेंस से संचालित करने के चलते सीज किया गया तथा 6 अन्य मेडिकल स्टोर पर भी जिनके लाइसेंस उल्लंघन या अन्य गंभीर किस्म के मानक का उल्लंघन का आरोप है उन पर भी कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस विभाग ने अवगत कराया कि शराब और नशे से जुड़े हुए 7 लोगों को अब तक जिला बदर किया गया है तथा 15 के विरूद्व गुण्डा एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा नशा के विरूद्व की गयी एन्फोर्समेंट की कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए जो भी कड़े कदम उठाने चाहिए उठाये जायें। उन्होंने 57 ऐसे मेडिकल स्टोर जिन्होंने अभी तक अपने यहां सीसीटीवी कैमरा अपलोड नहीं किया है तत्काल सीसीटीवी कैमरा लगवाने की सक्त चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने ऐसे सभी क्षेत्र जो नशे की दृष्टि से संवेदनशील है उन क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा स्थानीय लोगों की मदद से नशे के सौदागारों तक पहुंचने के लिए लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग को लोगों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार सामाग्री के साथ ही विजुअल माध्यम से भी जनता से अपील करने के लिए विडियो बनाने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होंने वन विभाग को भी अपने क्षेत्रों में नशे से जुड़ी गतिविधियों और किसी भी तरह के उत्पादन को समूल रूप से नष्ट करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए बहुत घातक है तथा इससे छुटकारा पाने के लिए जागरूकता के साथ-साथ सक्त वैधानिक कदम उठाने की भी जरूरत है। उन्होंने पिछली बैठक से लगातार अनुपस्थित रहने वाले कोटद्वार के औंषधि निरीक्षक के विरुद्ध उपजिलाधिकारी कोटद्वार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करने को कहा है।
इस दौरान बैठक में वर्चुअल माध्यम से पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे और विभिन्न क्षेत्रों से उपजिलाधिकारी जुड़े । जबकि कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागीय अधिकारी-कार्मिक उपस्थित थे।

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