अतिक्रमित सरकारी भूमि को चिन्हित करते हुए कब्जा हटाएं

श्रीनगर। जिलाधिकारी पौड़ी डा आशीष चौहान ने राजस्व विभाग और सभी नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत) के अधिकारियों को अपने-अपने स्वामित्व के अंतर्गत दर्ज भूमि के पुराने रिकॉर्ड की जांच करते हुए भूमि की विभिन्न श्रेणियों, अन्य विभागों से साझा की गयी भूमि, अतिक्रमण भूमि इत्यादि को अलग-अलग चिन्हित करते हुए उसका भौतिक रूप से सत्यापन करने तत्पश्चात डिमार्केशन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि भूमि पर किसी का अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
यह निर्देश डीएम ने एनआईसी कक्ष से भौतिक और वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गयी सरकारी भूमि के रिकॉर्ड मैनेजमेंट और क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन के सुधारीकरण से संबंधित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये।
उन्होंने मूल रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए समय-समय पर अन्य विभागों को दी गई भूमि तथा अलग-अलग श्रेणी की भूमि का वर्गीकरण और पहचान करते हुए लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश दिये। इसके लिए जिलाधिकारी ने लैंड रिकॉर्ड के अध्ययन करने तथा भौतिक रूप से भूमि का सत्यापन, चिन्हीकरण व डिमार्केशन करने हेतु टीमें बनाकर दायित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व विभाग के साथ-साथ नगर निकायों की अपनी भूमि के रिकॉर्ड का इसी तरह सत्यापन, चिन्हीकरण, डिमार्केशन और यदि किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश भी दिये।
भूमि रिकॉर्ड और मौके पर सत्यापन के कार्य को उन्होंने गंभीरता से और ध्यानपूर्वक करने को कहा तथा इस बात से भी आगाह किया कि लैंड रिकॉर्ड के सत्यापन और सर्वे में यदि किसी तरह की लापरवाही व हेराफेरी की जाती है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे पोलिंग स्टेशन जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है तथा यदि उन सभी का अभी तक स्थलीय निरीक्षण व सत्यापन करना शेष है तो तत्काल सत्यापन करते हुए विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में उपजिलाधिकारी सदर अबरार अहमद, सहायक निर्वाचक अधिकारी राजेंद्र सिंह अधिकारी, सफाई निरीक्षक नगर पालिका हेंमत, सहायक भूलेख अधिकारी पूरन प्रकाश एनआईसी कक्ष में उपस्थित थे तथा अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्मय से बैठक से जुड़े हुए थे।